सरकार ने कैप्टिव कोयला प्लांट्स को पूर्ण क्षमता पर चलाने का आदेश दिया

नई दिल्ली – ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को सभी कैप्टिव कोयला‑आधारित पावर प्लांट्स को 100% क्षमता पर चलाने का आदेश जारी किया। यह कदम बढ़ती बिजली मांग और ग्रिड में हालिया कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्लांट संचालकों को दो हफ्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने और तकनीकी व नियामक बाधाओं को शीघ्रता से दूर करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह निर्देश औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए कैप्टिव जनरेशन पर निर्भरता को स्थिर करेगा, जिससे उत्पादन में मदद मिलेगी और लोड‑शेडिंग से बचाव होगा। यह उपाय सरकार की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ मौजूदा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग शामिल है।

यह आदेश सभी कैप्टिव सुविधाओं पर लागू होगा, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, और राज्य विद्युत बोर्डों के सहयोग से केंद्रीय प्राधिकरण निगरानी करेंगे। अनुपालन न करने पर विद्युत अधिनियम के तहत दंड लगाया जा सकता है, परन्तु प्राथमिकता सहयोगात्मक कार्यान्वयन पर रहेगी।