📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Road Transport and Highways
देश
गडकरी ने दिल्ली‑आगरा हाईवे के लिए 1,123 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, 11 फ़्लायओवर व अंडरपास की घोषणा
✍️ Asianet Newsable
🗓 19 नव. 2026, 10:16 AM
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली‑आगरा हाईवे के नवीनीकरण के लिए 1,123 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, जिसमें 11 नए फ़्लायओवर और अंडरपास शामिल हैं, की घोषणा की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली‑आगरा राजमार्ग के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़े पैमाने का योजना प्रस्तुत की। इस योजना की लागत 1,123 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी और ऐतिहासिक शहर आगरा के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।
योजना में प्रमुख जंक्शनों पर ग्यारह नए फ़्लायओवर और कई अंडरपास बनवाए जाएंगे, जिससे दैनिक यात्रियों और मालवाहक ट्रैफ़िक में लगने वाले समय में कमी आएगी। डिजाइन कार्य जल्द ही शुरू होगा और निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक आरंभ होने की संभावना है।
वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के बजट से प्रदान की जाएगी और मंत्रालय ने बताया है कि इस सुधार में आधुनिक सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन किया जाएगा। पूर्ण होने पर यह राजमार्ग यात्रा समय घटाकर क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति देगा।
राज्य परिवहन अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि यह आगरा के पर्यटन स्थल और उद्योगिक क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाएगा।
आगे के हफ्तों में मंत्रालय विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और समय‑सारिणी जारी करेगा, जबकि विभिन्न निर्माण पैकेजों के लिए ठेकेदारों को बोली आमंत्रित की जाएगी।
योजना में प्रमुख जंक्शनों पर ग्यारह नए फ़्लायओवर और कई अंडरपास बनवाए जाएंगे, जिससे दैनिक यात्रियों और मालवाहक ट्रैफ़िक में लगने वाले समय में कमी आएगी। डिजाइन कार्य जल्द ही शुरू होगा और निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक आरंभ होने की संभावना है।
वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के बजट से प्रदान की जाएगी और मंत्रालय ने बताया है कि इस सुधार में आधुनिक सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन किया जाएगा। पूर्ण होने पर यह राजमार्ग यात्रा समय घटाकर क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति देगा।
राज्य परिवहन अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि यह आगरा के पर्यटन स्थल और उद्योगिक क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाएगा।
आगे के हफ्तों में मंत्रालय विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और समय‑सारिणी जारी करेगा, जबकि विभिन्न निर्माण पैकेजों के लिए ठेकेदारों को बोली आमंत्रित की जाएगी।