जी आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने एमपी उच्च न्यायालय में जीएसटी नोटिस के खिलाफ व्राइट पिटिशन दायर की

जी आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स, एक निर्माण और बुनियादी ढांचा कंपनी, ने एमपी उच्च न्यायालय में जीएसटी नोटिस के खिलाफ व्राइट पिटिशन दायर की है।

पिटिशन में कंपनी ने बताया कि नोटिस में त्रुटियाँ हैं और वह निर्णय की समीक्षा चाहती है। कंपनी ने न्यायालय से नोटिस को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि व्राइट दायर करने से कंपनी को कर प्राधिकरण के निर्णय पर सीधे न्यायालय में चुनौती देने का मौका मिलता है, जिससे नोटिस पर रोक लग सकती है।

उच्च न्यायालय अब पिटिशन पर विचार करेगा और तय करेगा कि जी आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स द्वारा मांगी गई राहत दी जाए या नहीं।