क्रेडाई ने सरकार से रियल एस्टेट परियोजनाओं की अनुमोदन प्रक्रिया तेज करने की मांग की

रियल एस्टेट डेवलपर्स के संघ क्रेडाई ने सरकार से देशभर में रियल एस्टेट परियोजनाओं के अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया है।

क्रेडाई का कहना है कि लंबी अनुमोदन समयसीमा डेवलपर्स के लिए मुख्य बाधा है, जिससे लागत बढ़ती है और आवासीय व वाणिज्यिक इकाइयों की डिलीवरी में देरी होती है। संगठन का मानना है कि अधिक कुशल अनुमोदन प्रणाली से बढ़ती आवास मांग को पूरा किया जा सकता है।

यह कदम उद्योग समूहों के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना है। क्रेडाई ने सरकार से मौजूदा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने और निर्णय‑निर्धारण को तेज करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाने का सुझाव दिया है।

यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई करती है, तो तेज अनुमोदन से रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, आवास आपूर्ति में सुधार होगा और निर्माण उद्योग की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।