असम की नई दिव्यांग कल्याण योजना को राष्ट्रीय मॉडल बनाने की संभावना

असम सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक व्यापक उपायों का समूह शुरू किया है। इस पहल में वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और सार्वजनिक स्थानों में बेहतर पहुँच को एक ही ढाँचे में जोड़ा गया है।

यह योजना स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार में मौजूद खामियों को दूर करने का लक्ष्य रखती है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा योजनाओं को नई प्रावधानों के साथ मिलाकर एक समन्वित समर्थन प्रणाली बनाई गई है।

नीति विशेषज्ञों और दिव्यांग अधिकार समूहों ने इस प्रयास का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि इसका समग्र स्वरूप अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है। यदि इस मॉडल से ठोस परिणाम मिलते हैं, तो केंद्र सरकार समान तंत्र को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार कर सकती है।

असम सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित समीक्षाएँ और डेटा संग्रहण करेगी, जिससे किसी भी बड़े स्तर पर अपनाने से पहले सुधार संभव हो सके।