कैलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर केस: सेना उम्मीदवार को निवास प्रमाणपत्र से वंचित

एक 23 वर्षीय सेना उम्मीदवार ने वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा निवास प्रमाणपत्र से वंचित होने के बाद कैलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जो रक्षा भर्ती के लिए आवश्यक है। यह अस्वीकृति राज्य की आय विनियमन (SIR) नीति से जुड़ी है, जिसे आवेदक ने असंगत रूप से लागू होने का दावा किया है।

उम्मीदवार का तर्क है कि SIR नीति की व्याख्या ने उसे भारतीय सेना की पात्रता मानदंडों को पूरा करने से रोका है। वह नीति के अनुप्रयोग की न्यायिक समीक्षा और अपने निवास दर्जे की बहाली चाहता है।

उच्च न्यायालय से उम्मीद है कि वह जांच करेगा कि क्या राज्य की नीति सार्वजनिक सेवा भर्ती में समान अवसर के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है। एक निर्णय अन्य उम्मीदवारों के लिए भी मिसाल कायम कर सकता है।

प्रतिनिधि वकील न्यायालय से सुनवाई को तेज करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह निर्णय उम्मीदवार के भविष्य के करियर पर और भर्ती निष्पक्षता पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।