आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3-राजधानी योजना पर दायर याचिकाएँ खारिज कर दीं, संसद ने अमरावती को आधिकारिक राजधानी घोषित किया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह निर्णय दिया कि पूर्व YSR कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के तीन अलग-अलग राजधानियों की स्थापना के खिलाफ दायर सभी याचिकाएँ अब निरर्थक हैं।
यह निर्णय संसद द्वारा अमरावती को आधिकारिक राजधानी का दर्जा देने के बाद आया, जिससे इसकी स्थिति को दृढ़ता मिली।
न्यायालय ने कहा कि संसद की यह कार्रवाई मामले को स्पष्ट रूप से सुलझा देती है, जिससे याचिकाओं के आगे बढ़ने के लिए कोई वैधानिक आधार नहीं बचता।
इस निर्णय से राज्य की तीन-राजधानी योजना के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जिसमें अमरावती केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगी और अन्य राजधानियाँ विधायी व प्रशासनिक कार्य संभालेंगी।