असमिया समुदाय के अस्तित्व हेतु असम संधि का पूर्ण पालन अनिवार्य

असमिया अकादमिक एवं छात्र संघ (AASU) के अध्यक्ष उटपाल शर्मा ने कहा कि असमिया समुदाय का भविष्य असम संधि के पूर्ण कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। 1985 में हस्ताक्षरित यह संधि असम के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा और प्रवास को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी।

शर्मा ने बताया कि कई प्रमुख प्रावधान—जैसे अवैध प्रवासियों की पहचान, असमिया भाषा और संस्कृति की सुरक्षा, तथा 1985 की असम संधि का प्रवर्तन—अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन उपायों की अनदेखी से समुदाय की पहचान और सामाजिक‑राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

यह बयान असम में प्रवासन और नागरिकता पर चल रही बहसों के बीच आया है, जहाँ राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) ने विवाद पैदा किया है। शर्मा के शब्द नीति‑निर्माताओं को संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाने और शीघ्र कार्यवाही की माँग करते हैं।

राज्य सरकार ने संधि के महत्व को स्वीकार किया है, पर आलोचकों का कहना है कि कार्यान्वयन धीमा और असमान रहा है। शर्मा का बयान अधिकारियों पर दबाव डालता है कि वे अनुपालन को तेज करें और असमिया समुदाय के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें।