दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 4713 मामलों का निपटारा, 10.15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सेटलमेंट

शनिवार को राजस्थान के दौसा जिले में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य लंबित नागरिक‑वाणिज्यिक मामलों को शीघ्र निपटाना था। यह सरकारी‑संचालित वैकल्पिक विवाद समाधान मंच litigants, वकीलों और अधिकारियों को एकत्र कर आपसी समझौते को आसान बनाता है।
सत्र के दौरान कुल 4,713 मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें पक्षों के बीच आपसी समझौता या दावों के स्वैच्छिक त्याग शामिल था। इन निपटारे की कुल राशि 10.15 करोड़ रुपये से अधिक रही, जो बैकलॉग के बड़े पैमाने को दर्शाती है।
अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत की तेज़ प्रक्रिया नियमित अदालतों के बोझ को कम करती है, नागरिकों के लिए मुकदमेबाजी खर्च घटाती है और सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देती है। दौसा प्रशासन भविष्य में राज्य भर में इसी तरह के सत्रों से समान परिणाम की आशा रखता है।
हजारों मामलों के सफल निपटारे से यह स्पष्ट होता है कि लोक अदालतें सुलभ न्याय प्रदान करने में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक अदालत की कार्यवाही लंबी हो सकती है।