सरकारी योजना

बिहार के मुख्यमंत्री ने VB-G RAM G मिशन के लिए 3 लाख परियोजनाओं का लक्ष्य तय किया

बिहार के मुख्यमंत्री ने VB-G RAM G मिशन की कार्यान्वयन की समीक्षा की और इस योजना के तहत 3 लाख परियोजनाओं के लक्ष्य की घोषणा की।

3677 करोड़ की सड़क परियोजनाओं से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर : नितिन गडकरी

धान अधिप्राप्ति में समस्याओं से परेशान पैक्स अध्यक्षों ने खोला मोर्चा

मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में धान अधिप्राप्ति में समस्याओं से परेशान पैक्स अध्यक्षों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा दस सूत्री मांग को लेकर बि डी ओ को सौंपा ज्ञापन

कालीबाग ओ पी से जमादार टोला होते हुए जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य हुआ शुरु

बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकरिया ने बताया कि कालीबाग ओपी से जमादार टोला होते हुए हमनूआपुल तक कि 7करोड़ 37लाख कि लागत से बनने वाली 20फिट पि सी सी रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरु

गांव के नागरिकों के लिए IFFI में दिन पास मिलने की घोषणा

गांव के नागरिकों के लिए IFFI में दिन पास मिलने की घोषणा की है गोवा के मुख्यमंत्री।

उत्तराखंड ने राज्य कर्मचारियों का दैरेस भत्ता 63% तक बढ़ाया

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के दैरेस भत्ते को 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया है, जो अगले वेतन चक्र से लागू होगा।

मोतिहारी जिला परिषद की सभागार में शिक्षा समिति कि बैठक आयोजित

मोतिहारी जिला परिषद के सभागार भवन में जिला परिषद शिक्षा समिति कि बैठक आयोजित

बोदोलैंड लॉटरी के विजेताओं की घोषणा 5 नवम्बर 2026 पर

असम राज्य लॉटरी ने 5 नवम्बर 2026 को 3 PM पर बोदोलैंड ड्रॉ के विजेताओं की सूची जारी की।

दिल्ली सरकार ने 2025 तक 20 लाख स्लमवासियों को घर देने की नई पुनर्वास योजना घोषित की

दिल्ली सरकार ने एक नई पुनर्वास नीति की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2025 तक लगभग 20 लाख स्लमवासियों को पक्के घर देना है।

गुजरात ने पूरे किए 497 AMRUT 2.0 परियोजनाएं, शहरी विकास में बड़ी छलांग

गुजरात राज्य ने AMRUT 2.0 योजना के तहत 497 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीबी‑जी रामजी मिशन में 125 दिन रोजगार गारंटी की घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीबी‑जी रामजी मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने और 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बिहार के नए वकीलों को मिलेगा ₹5,000 मासिक वेतन

बिहार सरकार ने एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हाल ही में वकील बनें वकीलों को हर माह ₹5,000 की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि शुरुआती करियर में आर्थिक बोझ कम हो सके।