Yes Bank ने एटी‑1 बांड लिख‑ऑफ़ पर सुप्रीम कोर्ट से समीक्षा का अनुरोध किया

Yes Bank ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें एटी‑1 बांड लिख‑ऑफ़ के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की माँग की गई है। बैंक का कहना है कि नियामक द्वारा वित्तीय तनाव के बाद लिया गया यह कदम प्रक्रियात्मक रूप से उचित नहीं था और बांडधारकों को नुकसान पहुँचा रहा है।
याचिका में यह तर्क दिया गया है कि इस लिख‑ऑफ़ से निवेशकों का भरोसा कमज़ोर हो सकता है और भविष्य में बैंकों के पूँजी संरचना में उपयोग होने वाले एटी‑1 बांडों के बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। Yes Bank राहत चाहता है, चाहे वह लिख‑ऑफ़ को उलटना हो या इसके कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा‑निर्देश प्रदान करना हो।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए व्यापक नतीजे लेकर आ सकता है, क्योंकि एटी‑1 बांड हाल के नियामक कदमों में प्रमुख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भविष्य में पूँजी पुनर्संरचना उपायों के संचालन और बांड निवेशकों के अधिकारों के संतुलन को निर्धारित कर सकता है।
निवेशकों और उद्योग के पर्यवेक्षकों ने इस मामले को बारीकी से देखा है, क्योंकि कोर्ट का फ़ैसला भारतीय बैंकों के प्रति बाजार की भावना को स्पष्ट करेगा।