पश्चिम बंगाल ने नई औद्योगिक भूमि नीति में लैंड पूलिंग व सीधे खरीद विकल्प पेश किए

कोलकाता – पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक निवेश को आसान बनाने के लिए नई भूमि नीति पेश की है। इस नीति के तहत कंपनियां दो विकल्पों में से चुन सकती हैं: लैंड पूलिंग, जिसमें कई भूमि मालिक अपनी जमीन एक साझा पूल में जोड़ते हैं, या सीधे खरीद के माध्यम से निर्धारित भूखंडों का अधिग्रहण।

नीति का उद्देश्य भूमि स्वीकृति में देरी को कम करना, पारदर्शी मुआवजा नियम और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने कहा कि यह दो‑तरफ़ा विकल्प बड़े निवेशकों को तैयार साइटें और छोटे उद्यमियों को सीधे मालिकों से बातचीत करने की सुविधा देगा।

राज्य ने आशा जताई है कि इस ढांचे से घरेलू और विदेशी पूंजी आकर्षित होगी, रोजगार सृजन होगा और पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गलियों का विकास तेज़ी से होगा। नीति दस्तावेज़ में कार्यवाही के चरण, पात्रता मानदंड और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक विशेष भूमि अधिग्रहण सेल की भूमिका बताई गई है।