पश्चिम बंगाल ने नई निवेश नीति से नौकरी‑संबंधी विकास और मशीनरी प्रोत्साहन की घोषणा

कोलकाता, पश्चिम बंगाल – राज्य सरकार ने एक नई निवेश नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य नई परियोजनाओं द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत, निर्धारित स्तर की रोजगार सृजन करने वाले उद्यमों को कर रियायत, सब्सिडी और भूमि आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी।

नीति का एक प्रमुख पहलू प्लांट‑मशीनरी खरीद के लिए विशेष प्रोत्साहन है। आधुनिक उपकरणों में निवेश करने वाली कंपनियों को लागत का एक निश्चित प्रतिशत वापस मिलने की संभावना होगी, जिससे पूँजी खर्च कम होगा और उन्नत तकनीक अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह ढांचा घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को आकर्षित कर पश्चिम बंगाल को विनिर्माण और मूल्य‑वर्धित सेवाओं का केंद्र बनाने में मदद करेगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इस नीति के माध्यम से नई निवेशों को तेज़ी से बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार सृजन की आशा रखती है।

कार्यान्वयन के विस्तृत दिशा‑निर्देश आने वाले हफ़्तों में जारी किए जाएंगे, जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के वितरण की समयसीमा बताएगी। प्रशासन ने वादा किया है कि वादा किए गए रोजगार लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं, इसकी नियमित निगरानी की जाएगी।