पश्चिम बंगाल ने प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए 125 दिन की गारंटीकृत नौकरी का वादा किया

कोलकाता, पश्चिम बंगाल – राज्य सरकार ने एक नई रोजगार योजना का एलान किया है, जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान बाहर चले गए प्रवासी कामगारों को वापस लाना है। इस योजना के तहत पात्र कामगारों को निर्माण, कृषि और छोटे उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 125 दिन की गारंटीकृत नौकरी दी जाएगी।

श्रम विभाग इस पहल का समन्वय कर रहा है और यह राज्य के विनिर्माण व बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में श्रम की कमी को दूर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि यह गारंटीकृत कार्य अवधि राज्य बजट से वित्तपोषित होगी और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ी होगी।

राज्य ने पूर्व प्रवासियों से ऑनलाइन या स्थानीय श्रम कार्यालयों में पंजीकरण करके इस लाभ का दावा करने का आग्रह किया है। सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल तत्काल नौकरी की कमी को पूरा करेगी, बल्कि श्रम बाजार को स्थिर कर प्रवासियों के अन्य राज्यों में प्रवाह को भी कम करेगी।

यह नीति ट्रेड यूनियनों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है, जिन्होंने पारदर्शी कार्यान्वयन और वेतन के समय पर भुगतान की माँग की है। यदि सफल रही, तो यह योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है, जो पोस्ट‑महामारी के बाद श्रम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।