पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा, नई सरकार में भी जबरन वसूली जारी, इसे खत्म करने के लिए एक साल चाहिए

कोलकाता, पश्चिम बंगाल – पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद भी जबरन वसूली का प्रचलन घटा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अपराध व्यापारियों और आम नागरिकों को प्रभावित करता रहता है, जिससे व्यवस्था में खलल पड़ता है।

मंत्री ने कहा कि जबरन वसूली को समाप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास की आवश्यकता है और इसे पूरा करने के लिए एक साल का समय मांगा है। इस अवधि में पुलिस की जाँच‑पड़ताल को तीव्र किया जाएगा, संदिग्ध नेटवर्क की निगरानी कड़ी की जाएगी और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा।

हालांकि इस बयान में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं दिए गए, लेकिन मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक किया जाएगा। एक साल की समर्पित अवधि की मांग नई सरकार की प्राथमिकताओं में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखने का संकेत देती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जबरन वसूली लंबे समय से समस्या रही है, अक्सर अनौपचारिक समूहों और भ्रष्ट प्रथाओं से जुड़ी होती है। इस साल के फोकस की माँग नई सरकार की क्षमता को परख सकती है।

यह बयान राज्य के अन्य शासकीय पहलों के साथ आया है, और अधिकारी कहते हैं कि जबरन वसूली को खत्म करने में सफलता मिलने से नई सरकार में जनता का भरोसा बढ़ेगा।