पश्चिम बंगाल के सीएम ने केंद्र के सीएए सर्टिफ़िकेट सीधे जारी करने के कदम की सराहना की

सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारि ने केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा‑निर्देशों की सराहना की। इन निर्देशों के तहत कुछ राज्यों में जिला कलेक्टरों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के आवेदन को पूरी तरह से संभालने और नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
मंत्री के अनुसार, यह कदम शरणार्थी हिंदुओं को उच्च स्तर की मंजूरी या अतिरिक्त सत्यापन की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा देगा। उन्होंने कहा, इस व्यवस्था से हिंदू शरणार्थियों को उनके नागरिकता दस्तावेज़ "तुरंत" मिलेंगे।
गृह मंत्रालय ने इस हफ्ते जारी किए गए नोटिस में बताया है कि जिला कलेक्टर दस्तावेज़ों की जांच, पात्रता का निर्धारण और प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे। यह पहल सीएए के कार्यान्वयन को तेज़ और सरल बनाने के उद्देश्य से ली गई है।
अधिकारि ने कहा कि पश्चिम बंगाल केंद्र के साथ मिलकर इस नई प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करेगा और अन्य राज्यों को भी इसी तरह की कार्यक्षमता अपनाने का आह्वान किया।