Local
विवाह प्रमाणपत्रे थेट DigiLocker वर उपलब्ध – महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Watch on:
▶️ YouTube
महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने विवाह प्रमाणपत्रे DigiLocker मध्ये थेट पाहता व डाउनलोड करता येण्याची सुविधा सुरू केली, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचेल.
विवाह नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व नागरिकांसाठी सोयीची करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने DigiLocker सोबत संगणक प्रणाली यशस्वीरीत्या एकत्रित केली आहे. आता नागरिकांना विवाह प्रमाणपत्र थेट DigiLocker मध्ये पाहता व डाउनलोड करता येईल, ज्यामुळे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त अधिकृत दस्तऐवज सहज उपलब्ध होईल.
विभागाचे सहमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ मे २०२३ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत एकूण १,०८,२५८ विवाह प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये विशेष विवाह प्रक्रियेतील ८७,३२६ आणि पूर्वीच्या नोंदणीतील २०,९३२ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. वर्षनिहाय आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये ७,८८८, २०२४ मध्ये ३१,९३६, २०२५ मध्ये ३५,०९५ आणि २०२६ मध्ये २३ ऑक्टोबरपर्यंत ३३,३३९ प्रमाणपत्रे तयार झाली आहेत.
पूर्वी प्रमाणपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत असत, परंतु नवीन डिजिटल सुविधेमुळे नागरिकांचा वेळ व श्रम लक्षणीयरीत्या वाचेल. प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षितपणे जतन करता येतील, ज्यामुळे दस्तऐवज हरवण्याची भीती कमी होते.
ही सुविधा २७ मे २०२३ पासून ऑनलाइन नोंदणीसह लागू झाली असून, इतर राज्यांसाठीही मॉडेल बनण्याची शक्यता आहे. नागरिकांमध्ये या बदलाबद्दल समाधानाची लहर दिसून येत आहे.
विभागाचे सहमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ मे २०२३ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत एकूण १,०८,२५८ विवाह प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये विशेष विवाह प्रक्रियेतील ८७,३२६ आणि पूर्वीच्या नोंदणीतील २०,९३२ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. वर्षनिहाय आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये ७,८८८, २०२४ मध्ये ३१,९३६, २०२५ मध्ये ३५,०९५ आणि २०२६ मध्ये २३ ऑक्टोबरपर्यंत ३३,३३९ प्रमाणपत्रे तयार झाली आहेत.
पूर्वी प्रमाणपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत असत, परंतु नवीन डिजिटल सुविधेमुळे नागरिकांचा वेळ व श्रम लक्षणीयरीत्या वाचेल. प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षितपणे जतन करता येतील, ज्यामुळे दस्तऐवज हरवण्याची भीती कमी होते.
ही सुविधा २७ मे २०२३ पासून ऑनलाइन नोंदणीसह लागू झाली असून, इतर राज्यांसाठीही मॉडेल बनण्याची शक्यता आहे. नागरिकांमध्ये या बदलाबद्दल समाधानाची लहर दिसून येत आहे.