उत्तरी प्रदेश उच्च न्यायालय ने 7,000 पेड़ों के कटाई के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब माँगा

उत्तरी प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से 7,000 पेड़ों के कटाई के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस एक कानूनी चुनौती के बाद आया है जिसका उद्देश्य विकास के लिए साफ़ की जाने वाली बड़ी वन भूमि की रक्षा करना है।

राज्य सरकार ने पहले ही अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, पर न्यायालय अभी भी केंद्रीय प्राधिकरणों से औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहा है।

यह मामला पर्यावरण संरक्षण के बढ़ते चिंताओं और उत्तरी प्रदेश में स्पष्ट नियामक निरीक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।