उत्तराखंड कैबिनेट ने 153 साल पुराना ब्रिटिश‑कालीन जल सिंचाई कानून बदलने का बिल पारित किया

उत्तarakंध के कैबिनेट ने हालिया बैठक में 153 साल पुराना ब्रिटिश‑कालीन जल सिंचाई कानून रद्द करने के लिए विधायी प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बिल पुराने ढांचे को बदलकर एक आधुनिक जल‑प्रबंधन कोड पेश करने का लक्ष्य रखता है, जो वर्तमान कृषि और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अधिकारियों का कहना है कि नया कानून जल वितरण को सरल बनाएगा, सिंचाई की दक्षता बढ़ाएगा और जल‑संकट व जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को सुलझाएगा। अब यह बिल उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ चर्चा और मतदान के बाद इसे कानून बनाया जाएगा। यदि पारित हुआ, तो यह राज्य की जल‑नीति में उपनिवेश काल के बाद पहला बड़ा सुधार होगा।