उत्तarakhand ने अडानी समूह के साथ 25 साल का पावर समझौता मंजूर किया

उत्तarakhand की राज्य मंत्रिपरिषद ने अडानी समूह के साथ 25 साल के पावर जनरेशन समझौते को अंतिम मंजूरी दे दी, जिससे राज्य की ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम जुड़ गया है। यह दीर्घकालिक समझौता बिजली आपूर्ति को बढ़ाने और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।

समझौते के साथ ही सरकार ने व्यापक नीति निर्णय भी घोषित किए, जिनमें प्रोजेक्ट अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को ऊँचा करना और निजी कंपनियों के लिए नियामक माहौल को सुधारना शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि ये सुधार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाते हुए उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली प्रदान करेंगे।

समझौते की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, पर सूत्रों ने बताया कि इस साझेदारी में नई उत्पादन क्षमता का विकास और मौजूदा सुविधाओं का अद्यतन शामिल हो सकता है। यह कदम उत्तarakhand के बढ़ते ऊर्जा मांग को पूरा करने और आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

राज्य के अधिकारियों ने कहा कि इस दीर्घकालिक समझौते से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को स्थिरता मिलती है, जिससे भविष्य के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में विश्वास बढ़ता है। इस घोषणा को एक प्रेस ब्रीफ़िंग में किया गया, जिसमें राज्य की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

विश्लेषकों का मानना है कि यह मंजूरी उत्तarakhand को बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने का संकेत देती है, जहाँ अडानी जैसे राष्ट्रीय समूहों की विशेषज्ञता का उपयोग विकास लक्ष्यों को हासिल करने में किया जाएगा।