📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Sachinghai09
Derivative work: Radomian
सरकारी योजना
उत्तर प्रदेश ने 'नारी शक्ति' से 'अर्थ शक्ति' की ओर बदलाव किया
✍️ indiatoday.in
🗓 15 सित. 2026, 02:02 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 'नारी शक्ति' महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से हटकर 'अर्थ शक्ति' वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम की ओर कदम बढ़ाया।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 'नारी शक्ति' कार्यक्रम से हटकर एक नई नीति दिशा का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण से हटकर आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित होना है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई।
'नारी शक्ति' कार्यक्रम, जिसे कई वर्ष पहले शुरू किया गया था, का लक्ष्य महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना, कौशल प्रशिक्षण देना और क्रेडिट तक पहुँच आसान बनाना था। इस कार्यक्रम को ग्रामीण जिलों में महिला रोजगार दर बढ़ाने और स्थानीय उद्यमिता को समर्थन देने के लिए श्रेय दिया गया।
नई 'अर्थ शक्ति' रूपरेखा के तहत, राज्य वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, सूक्ष्म‑वित्त तक पहुँच को सरल बनाने और महिलाओं व छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान समाधान पेश करने की योजना बना रहा है। इस योजना में वित्तीय सलाहकारों का एक नेटवर्क भी बनाया जाएगा जो लाभार्थियों को बचत और निवेश प्रबंधन में मार्गदर्शन करेगा।
अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव इस विश्वास को दर्शाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण लैंगिक समानता पर अधिक स्थायी प्रभाव डालेगा। सरकार अगले महीने से पायलट जिलों में कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।
'नारी शक्ति' कार्यक्रम, जिसे कई वर्ष पहले शुरू किया गया था, का लक्ष्य महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना, कौशल प्रशिक्षण देना और क्रेडिट तक पहुँच आसान बनाना था। इस कार्यक्रम को ग्रामीण जिलों में महिला रोजगार दर बढ़ाने और स्थानीय उद्यमिता को समर्थन देने के लिए श्रेय दिया गया।
नई 'अर्थ शक्ति' रूपरेखा के तहत, राज्य वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, सूक्ष्म‑वित्त तक पहुँच को सरल बनाने और महिलाओं व छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान समाधान पेश करने की योजना बना रहा है। इस योजना में वित्तीय सलाहकारों का एक नेटवर्क भी बनाया जाएगा जो लाभार्थियों को बचत और निवेश प्रबंधन में मार्गदर्शन करेगा।
अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव इस विश्वास को दर्शाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण लैंगिक समानता पर अधिक स्थायी प्रभाव डालेगा। सरकार अगले महीने से पायलट जिलों में कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।