उत्तर प्रदेश‑मध्य प्रदेश ने 2,000 मेगावॉट बिजली के लिए समझौता किया

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कुल 2,000 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस समझौते की घोषणा की, जिसका उद्देश्य बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना और पीक अवधि में कमी को रोकना है।

समझौते के तहत, दोनों राज्य मिलकर उपयुक्त उत्पादन स्रोतों की पहचान करेंगे, जिसमें मौजूदा थर्मल प्लांट, नवीकरणीय परियोजनाएँ या नई क्षमता जोड़ना शामिल हो सकता है। संयुक्त खरीद तंत्र के माध्यम से लागत में बचत भी हासिल की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह सहयोग कई चरणों में लागू किया जाएगा, और प्रारंभिक बिजली की आपूर्ति अगले 12 महीनों के भीतर उपलब्ध होने की संभावना है। यह कदम भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

हस्ताक्षर समारोह दोनों राज्यों की ऊर्जा विभागों की संयुक्त बैठक में आयोजित हुआ, जो औद्योगिक विकास और घरेलू उपयोग के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।