₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लागू होने की संभावना, नया बिल प्रस्ताव

पार्लियामेंट में प्रस्तुत हालिया बिल मौजूदा प्रावधान को हटाने का प्रयास करता है, जो नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों पर बैंक और भुगतान सेवा प्रदाताओं को शुल्क वसूलने से रोकता है। प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत, ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क, जिसमें व्यापारी छूट दर (MDR) भी शामिल है, लगाया जा सकता है। यह कदम UPI भुगतानों के मुफ्त होने के वर्तमान मानक से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लागत ढांचे को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उच्च मूल्य वाले भुगतानों के लिए लेनदेन लागत बढ़ा सकता है।