संसदीय मंत्री शाह ने 2029 तक नशा नियंत्रण के लिए निर्णायक लड़ाई की पुकार की

संसदीय मंत्री शाह ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को 2029 तक हासिल करने के लिए एक निर्णायक लड़ाई शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामुदायिक जागरूकता सभी को मिलकर काम करना होगा।

शाह ने कई राज्यों में नशे के सेवन में बढ़ोतरी और इसके साथ जुड़ी अपराध और स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अब तक के उपाय सीमित परिणाम दे रहे हैं, इसलिए एक अधिक सशक्त और समन्वित रणनीति की आवश्यकता है।

मंत्री ने एक बहु‑आयामी योजना का उल्लेख किया, जिसमें सीमा नियंत्रण को कड़ा करना, तस्करों की तेज़ी से सजा, पुनर्वास केंद्रों का विस्तार और जागरूकता अभियानों के लिए अतिरिक्त फंडिंग शामिल है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को भी मजबूत करने की बात कही।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस दिशा‑निर्देश का स्वागत किया और अतिरिक्त संसाधन एवं कर्मियों को तैनात करने की तत्परता जताई। मंत्रालय ने कहा कि अगले महीने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे 2029 के लक्ष्य की ओर स्पष्ट कदम उठाए जा सकेंगे।