📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
सरकारी योजना
त्रिपुरा मंत्री ने बटिसाटा परियोजना के तहत 24.21 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की
✍️ India Today NE
🗓 26 अग. 2026, 04:04 AM
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त्रिपुरा के मंत्री ने चल रही योजनाओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय विकास के लिए 24.21 करोड़ रुपये की बटिसाटा परियोजना की घोषणा की।
त्रिपुरा के वरिष्ठ मंत्री ने सोमवार को राज्य के कई कल्याणकारी योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया, अधिकारियों और लाभार्थियों से मिलकर कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने बटिसाटा नामक नई बुनियादी ढांचा परियोजना की घोषणा की, जिसके लिए 24.21 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
बटिसाटा परियोजना का उद्देश्य बटिसाटा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, जहाँ विकास संकेतक पिछड़े हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि निधि मौजूदा सरकारी चैनलों के माध्यम से वितरित की जाएगी ताकि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
राज्य ने कहा कि यह नई पहल ग्रामीण उत्थान और बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण के व्यापक एजेंडा के साथ मेल खाती है। मंत्री ने सभी योजनाओं की पारदर्शी निगरानी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस घोषणा का स्वागत किया, यह कहते हुए कि पूँजी का प्रवाह रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देगा। परियोजना अगले तिमाही में शुरू होने की संभावना है, बशर्ते सामान्य अनुमोदन मिल जाए।
निरीक्षण में पिछले योजनाओं की सफलताओं और चुनौतियों को भी उजागर किया गया, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सुधारात्मक कदमों की रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।
बटिसाटा परियोजना का उद्देश्य बटिसाटा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, जहाँ विकास संकेतक पिछड़े हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि निधि मौजूदा सरकारी चैनलों के माध्यम से वितरित की जाएगी ताकि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
राज्य ने कहा कि यह नई पहल ग्रामीण उत्थान और बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण के व्यापक एजेंडा के साथ मेल खाती है। मंत्री ने सभी योजनाओं की पारदर्शी निगरानी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस घोषणा का स्वागत किया, यह कहते हुए कि पूँजी का प्रवाह रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देगा। परियोजना अगले तिमाही में शुरू होने की संभावना है, बशर्ते सामान्य अनुमोदन मिल जाए।
निरीक्षण में पिछले योजनाओं की सफलताओं और चुनौतियों को भी उजागर किया गया, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सुधारात्मक कदमों की रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।