त्रिपुरा हाई कोर्ट ने आत्महत्या कर मरे कैदी के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बुधवार को जेल में आत्महत्या करने वाले कैदी के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। राज्य ने इस मुआवजे को रद्द करने की याचिका दायर की थी, पर कोर्ट ने कहा कि कैदी की देखभाल की जिम्मेदारी जेल प्रबंधन पर है।

मृतक एक आपराधिक दंडावधि में था जब उसे जेल में आत्महत्या करते हुए पाया गया। इस घटना के बाद राज्य पर जिम्मेदारी का सवाल उठा, और निचली अदालत ने परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे राज्य ने अपील किया था।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को मान्य करते हुए यह स्पष्ट किया कि जेल अधिकारियों को कैदियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य में चूक होने पर उन्हें वित्तीय दायित्व उठाना पड़ेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत में समान मामलों में पूर्वनिर्धारित न्यायिक दिशा-निर्देश स्थापित कर सकता है, जहाँ कैदी के परिवार जेल में उपेक्षा या दुर्व्यवहार के कारण मुआवजा मांगते हैं।