त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए PRTC आवश्यकता हटाई, विवाद भड़का

त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए पेशेवर भर्ती परीक्षण प्रमाणपत्र (PRTC) की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया है।

PRTC पहले कुछ सरकारी पदों के लिए अनिवार्य योग्यता थी, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों का मानकीकृत मूल्यांकन सुनिश्चित करना था। इस मानदंड को हटाने से भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रशासनिक बोझ कम करना है।

इस निर्णय पर कुछ आलोचना भी हुई है। विरोधी तर्क देते हैं कि PRTC हटाने से भर्ती की गुणवत्ता घट सकती है और आवेदकों के बीच असमानता पैदा हो सकती है।

सरकार ने कहा है कि वैकल्पिक उपायों, जैसे कठोर साक्षात्कार और कौशल‑आधारित मूल्यांकन, के माध्यम से चयन प्रक्रिया में मेरिट और निष्पक्षता बनी रहेगी।