पारंपरिक निकायों ने मेघालय सरकार से KHADC भूमि बिल पर अनुमोदन रोकने की अपील की

KHADC भूमि बिल, जो क्षेत्र में भूमि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है, मेघालय के कई पारंपरिक समुदाय निकायों से आलोचना का सामना कर रहा है। इन समूहों का मानना है कि यह बिल पारंपरिक भूमि स्वामित्व को कमजोर कर सकता है और वन क्षेत्रों की सुरक्षा में विफल हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि अनुमोदन रोक कर एक व्यापक समीक्षा की जाए। मेघालय विधान सभा आने वाले हफ्तों में इस बिल पर बहस करेगी, और सरकार का निर्णय लंबित है।