सरकारी योजना
धान अधिप्राप्ति में समस्याओं से परेशान पैक्स अध्यक्षों ने खोला मोर्चा
मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में धान अधिप्राप्ति में समस्याओं से परेशान पैक्स अध्यक्षों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा दस सूत्री मांग को लेकर बि डी ओ को सौंपा ज्ञापन
मोतिहारी से अवनीश कुमार कि रिपोर्ट
धान अधिप्राप्ति में समस्याओं से परेशान पैक्स अध्यक्षों ने खोला मोर्चा, बीडीओ को सौंपा 10 सूत्री मांग का ज्ञापन
मोतिहारी के सुगौली प्रखंड क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति योजना में सहकारी समितियों को हो रही परेशानियों और लंबित भुगतान के मुद्दे पर सुगौली प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों ने सहकारी बवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर विरोध जताया। समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए सहकारी समितियों के हित में ठोस पहल करने की मांग की।
ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्षों ने कहा कि अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 में समितियों द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति किए जाने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं होने से समितियों पर अतिरिक्त ब्याज का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में भुगतान में देरी के कारण लगने वाली अतिरिक्त ब्याज राशि का भुगतान समितियों को किया जाना चाहिए।
पैक्स अध्यक्षों ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य खाद्य निगम के बीच पूर्व की भांति त्रिपक्षीय समझौता एवं एकरारनामा कराने, मिल टैगिंग में पैक्सों को स्वायत्तता देने तथा समितियों की सहमति से सुविधाजनक मिल टैगिंग कराने की मांग उठाई। इसके साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार डीलरों द्वारा राज्य खाद्य निगम को एडवांस सीएमआर की आपूर्ति की व्यवस्था सख्ती से लागू करने पर जोर दिया।
ज्ञापन में प्रबंधकीय अनुदान मद में 60 रुपये प्रति क्विंटल और गनी बैग मद में 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कराने सहित कुल दस मांगें शामिल हैं। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान होने से सहकारी समितियों को आर्थिक राहत मिलेगी और धान अधिप्राप्ति का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा।
इस दौरान पैक्स अध्यक्ष जयनारायण प्रसाद, अशोक यादव, ब्रजकिशोर सिंह, संजय शर्मा, अभय कुमार, राजकिशोर यादव, राजेश चौधरी, बिनोद गुप्ता, असेश्वर बैठा, मो. मोहसिन कमाल, बच्ची देवी सहित कई पैक्स अध्यक्ष एवं सहकारी समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
धान अधिप्राप्ति में समस्याओं से परेशान पैक्स अध्यक्षों ने खोला मोर्चा, बीडीओ को सौंपा 10 सूत्री मांग का ज्ञापन
मोतिहारी के सुगौली प्रखंड क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति योजना में सहकारी समितियों को हो रही परेशानियों और लंबित भुगतान के मुद्दे पर सुगौली प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों ने सहकारी बवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर विरोध जताया। समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए सहकारी समितियों के हित में ठोस पहल करने की मांग की।
ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्षों ने कहा कि अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 में समितियों द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति किए जाने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं होने से समितियों पर अतिरिक्त ब्याज का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में भुगतान में देरी के कारण लगने वाली अतिरिक्त ब्याज राशि का भुगतान समितियों को किया जाना चाहिए।
पैक्स अध्यक्षों ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य खाद्य निगम के बीच पूर्व की भांति त्रिपक्षीय समझौता एवं एकरारनामा कराने, मिल टैगिंग में पैक्सों को स्वायत्तता देने तथा समितियों की सहमति से सुविधाजनक मिल टैगिंग कराने की मांग उठाई। इसके साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार डीलरों द्वारा राज्य खाद्य निगम को एडवांस सीएमआर की आपूर्ति की व्यवस्था सख्ती से लागू करने पर जोर दिया।
ज्ञापन में प्रबंधकीय अनुदान मद में 60 रुपये प्रति क्विंटल और गनी बैग मद में 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कराने सहित कुल दस मांगें शामिल हैं। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान होने से सहकारी समितियों को आर्थिक राहत मिलेगी और धान अधिप्राप्ति का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा।
इस दौरान पैक्स अध्यक्ष जयनारायण प्रसाद, अशोक यादव, ब्रजकिशोर सिंह, संजय शर्मा, अभय कुमार, राजकिशोर यादव, राजेश चौधरी, बिनोद गुप्ता, असेश्वर बैठा, मो. मोहसिन कमाल, बच्ची देवी सहित कई पैक्स अध्यक्ष एवं सहकारी समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे।