दि प्रिंट का संपादकीय: भारत की विदेश नीति को जनता के हित में होना चाहिए, न कि मांग पर साथी

डिजिटल समाचार प्लेटफ़ॉर्म दि प्रिंट ने "India is not an ally on demand. Its foreign policy must answer to its own people" शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित किया। इस लेख में कहा गया है कि भारत की विदेश नीति को बाहरी साझेदारों की अपेक्षाओं के बजाय राष्ट्रीय हित और जनता की आकांक्षाओं के आधार पर बनाना चाहिए।

लेख में यह तर्क दिया गया है कि अल्पकालिक गठबंधनों पर आधारित विदेश नीति दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। यह हाल के उन मामलों का उल्लेख करता है जहाँ भारत ने कुछ मुद्दों पर अन्य देशों के साथ तालमेल बिठाया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम व्यापक जनसमर्थन को प्रतिबिंबित करता है।

पारदर्शिता की मांग करते हुए, संपादकीय सरकार से प्रमुख कूटनीतिक निर्णयों पर सार्वजनिक संवाद शुरू करने का आग्रह करता है। यह नागरिक इनपुट और संसद की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने की सलाह देता है, ताकि विदेश नीति मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी रहे।

हालाँकि लेख में किसी विशिष्ट अधिकारी का नाम नहीं लिया गया, यह टिप्पणीकारों के बीच बढ़ती जनता‑के‑केन्द्रित दृष्टिकोण की मांग को दर्शाता है। प्रकाशन के समय तक विदेश मंत्रालय से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।