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दुल्हिन बाजार बीडीओ ने काली पट्टी बांध जताया विरोध
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दुल्हिन बाजार बीडीओ ने काली पट्टी बांध जताया विरोध

✍️ Reporter: Ankit Raj 🗓 27 Jul 2026, 09:50 PM 👁 153
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अधिकारियों की सुरक्षा की उठाई मांग

छपरा में विधि-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के गंभीर रूप से घायल होने की घटना के विरोध में सोमवार को दुल्हिन बाजार के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) श्रीनिवास पांडे ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने नियमित रूप से अपने कार्यालयी कार्यों का निष्पादन करते हुए घटना के प्रति नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

यह विरोध कार्यक्रम बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर आयोजित किया गया। संघ के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी काली पट्टी बांधकर अपनी असहमति जता रहे हैं। इसी कड़ी में दुल्हिन बाजार बीडीओ श्रीनिवास पांडे ने भी कार्यालय पहुंचकर काली पट्टी धारण की और पूरे दिन सरकारी कार्यों का संचालन किया।

बीडीओ श्रीनिवास पांडे ने कहा कि छपरा में विधि-व्यवस्था संधारण के दौरान बीडीओ के साथ हुई मारपीट की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर इस प्रकार के हमले न केवल उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं, बल्कि सरकारी कार्यों के सुचारु संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की।

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ का कहना है कि राज्यभर के अधिकारी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। संघ का उद्देश्य किसी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन का ध्यान अधिकारियों की सुरक्षा, सम्मान और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की ओर आकर्षित करना है।

गौरतलब है कि हाल ही में छपरा में विधि-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान दो बीडीओ के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें दोनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद ग्रामीण विकास सेवा से जुड़े अधिकारियों में व्यापक नाराजगी है। इसी के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी सुरक्षा संबंधी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाएगी।
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