थकीत रकमेवरून ठेकेदाराचा संताप; सार्वजनिक बांधकाम विभागात खुर्ची उगारल्याने खळबळ.....!
विभागीय प्रतिनिधी
जळगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उत्तर विभागातील कार्यालयात ठेकेदाराच्या वर्तनामुळे आज चांगलीच खळबळ उडाली. काम पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार मिळणाऱ्या सुरक्षा अनामत रकमेच्या तीन टक्के परताव्यासाठी एका ठेकेदाराने कार्यालयात धाव घेतली होती. मात्र, संबंधित रक्कम देण्यास विलंब होत असल्याने ठेकेदार आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वाद निर्माण झाला. या वादाचे रूपांतर आक्रमक प्रकारात झाले आणि संतापलेल्या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्याची खुर्ची उगारून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित ठेकेदाराचे काम पूर्ण झाले असून, नियमानुसार त्याला सुरक्षा अनामत रकमेचा परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडूनही रक्कम देण्याबाबत शिफारस करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. असे असतानाही संबंधित रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हा वाद उद्भवल्याची माहिती आहे.
या घटनेमुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही काळ कार्यालयात गोंधळाचे वातावरण होते. संबंधित ठेकेदाराला मिळणारी रक्कम प्रलंबित का ठेवण्यात आली, तसेच त्याने कर्मचाऱ्याशी आक्रमक वर्तन का केले, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवरून यापूर्वीही नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. त्यांच्या कारभारामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण झाल्याचा आरोप केला जात आहे. दिवाळीपूर्वी शासनाकडून कंत्राटदारांना देयकांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याची चर्चा असतानाही अनेक ठेकेदारांची बिले अद्याप प्रलंबित असल्याने नाराजी वाढली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आजचा प्रकार घडल्याने विभागाच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे सांगितले जात असताना, आता या नव्या घटनेमुळे विभागातील प्रशासकीय कामकाज आणि ठेकेदारांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
सदर घटनेबाबत प्रस्तुत प्रतिनिधीने अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते सध्या सुटीवर असल्याची माहिती मिळाली. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आता होत आहे.
जळगाव
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उत्तर विभागातील कार्यालयात ठेकेदाराच्या वर्तनामुळे आज चांगलीच खळबळ उडाली. काम पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार मिळणाऱ्या सुरक्षा अनामत रकमेच्या तीन टक्के परताव्यासाठी एका ठेकेदाराने कार्यालयात धाव घेतली होती. मात्र, संबंधित रक्कम देण्यास विलंब होत असल्याने ठेकेदार आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वाद निर्माण झाला. या वादाचे रूपांतर आक्रमक प्रकारात झाले आणि संतापलेल्या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्याची खुर्ची उगारून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित ठेकेदाराचे काम पूर्ण झाले असून, नियमानुसार त्याला सुरक्षा अनामत रकमेचा परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडूनही रक्कम देण्याबाबत शिफारस करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. असे असतानाही संबंधित रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हा वाद उद्भवल्याची माहिती आहे.
या घटनेमुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही काळ कार्यालयात गोंधळाचे वातावरण होते. संबंधित ठेकेदाराला मिळणारी रक्कम प्रलंबित का ठेवण्यात आली, तसेच त्याने कर्मचाऱ्याशी आक्रमक वर्तन का केले, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवरून यापूर्वीही नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. त्यांच्या कारभारामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण झाल्याचा आरोप केला जात आहे. दिवाळीपूर्वी शासनाकडून कंत्राटदारांना देयकांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याची चर्चा असतानाही अनेक ठेकेदारांची बिले अद्याप प्रलंबित असल्याने नाराजी वाढली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आजचा प्रकार घडल्याने विभागाच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे सांगितले जात असताना, आता या नव्या घटनेमुळे विभागातील प्रशासकीय कामकाज आणि ठेकेदारांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
सदर घटनेबाबत प्रस्तुत प्रतिनिधीने अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते सध्या सुटीवर असल्याची माहिती मिळाली. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आता होत आहे.