तेलंगाना अपनी जल भागीदारी के लिए संघर्ष

तेलंगाना के अधिकारियों ने दोहराया है कि राज्य को उसके क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियों के जल का एक निश्चित हिस्सा मिलना चाहिए, और वे अब मौजूदा समझौतों के अनुसार उस हिस्से की प्राप्ति के लिए दबाव बना रहे हैं। यह मांग लंबे समय से चल रहे अंतर‑राज्य जल विवादों के बीच आती है, जहाँ ट्राइब्यूनल और न्यायालयों ने ऐतिहासिक उपयोग और कानूनी अधिकारों के आधार पर जल का वितरण तय किया है।

राज्य प्रतिनिधियों ने जल संसाधन मंत्रालय और अंतर‑राज्य जल विवाद ट्राइब्यूनल से संपर्क करके आवंटन आदेशों के कार्यान्वयन की माँग की है। उन्होंने मोनसून और शुष्क मौसम के दौरान जल जारी करने के शेड्यूल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिकाएँ भी दायर की हैं।

प्राधिकरण चेतावनी देते हैं कि निर्धारित जल में कमी से तेलंगाना के कई जिलों में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक कार्यों पर असर पड़ेगा, विशेषकर सूखे के प्रवण क्षेत्रों में। सरकार ने पड़ोसी राज्यों से समझौते के हिस्से को मानने का आग्रह किया है ताकि आगे का तनाव न बढ़े।

केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अनुपालन की निगरानी करे और जल के समन्वित जारी करने को सुविधाजनक बनाए, यह बताते हुए कि समान वितरण क्षेत्र की कृषि उत्पादन और सामाजिक‑आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।