तेलंगाना ने प्रयोगशाला पशु उपयोग पर कड़े नियम लागू किए

तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के माध्यम से आज प्रयोगशाला पशु उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। ये दिशा‑निर्देश चूहों, चूहियों जैसे छोटे कृंतकों से लेकर बंदरों जैसे बड़े प्राइमेट तक की विभिन्न प्रजातियों को कवर करते हैं और सार्वजनिक व निजी दोनों प्रयोगशालाओं पर लागू होते हैं।
मुख्य प्रावधानों में प्रत्येक संस्थान को राज्य पशु कल्याण बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना, संस्थागत पशु नैतिकता समिति स्थापित करना और प्रयोग में उपयोग किए गए पशुओं की संख्या, आवासीय परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। पिंजरे का आकार, समृद्धि, एनेस्थीसिया, दर्द निवारण और मानवीय इह्लाक के मानक भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं, तथा समय‑समय पर निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इन नियमों का उद्देश्य तेलंगाना की प्रथाओं को राष्ट्रीय पशु संरक्षण अधिनियम (PCPA) और प्रयोगशाला पशु प्रयोग नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण समिति (CPCSEA) के मानकों के अनुरूप लाना है, जिससे पशु अधिकार समूहों और वैज्ञानिक समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान हो सके।
अधिकांश शोधकर्ताओं ने इन नियमों से मिलने वाली स्पष्टता की सराहना की, परन्तु उन्होंने बताया कि पूर्ण कार्यान्वयन से पहले छह महीने की संक्रमण अवधि चल रही परियोजनाओं पर दबाव डाल सकती है। पशु कल्याण संगठनों ने राज्य की इस सक्रिय पहल की प्रशंसा की है।
ये नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे, और इसके बाद गैर‑अनुपालन करने वाली प्रयोगशालाओं को कार्यस्थगन और जुर्माना जैसे दंड का सामना करना पड़ सकता है।