स्थानीय
तीन दिन में लंबित आवेदनों का निस्तारण करें बैंक अधिकारी: जिलाधिकारी समीर
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर, 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10% अनुदान का मिलेगा लाभ
उरई (जालौन)। जिलाधिकारी समीर ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण तीन दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जनपद में अब तक 4,265 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि 1,395 आवेदन बैंक स्तर पर स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 215 स्वीकृत आवेदनों पर अभी ऋण वितरण किया जाना शेष है। जिलाधिकारी ने इन सभी लंबित प्रकरणों का तीन दिन के अंदर निस्तारण कर लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण एवं 10 प्रतिशत अनुदान का लाभ पात्र युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने और युवाओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने को कहा।
जिलाधिकारी समीर ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों एवं बैंक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जनपद में अब तक 4,265 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि 1,395 आवेदन बैंक स्तर पर स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 215 स्वीकृत आवेदनों पर अभी ऋण वितरण किया जाना शेष है। जिलाधिकारी ने इन सभी लंबित प्रकरणों का तीन दिन के अंदर निस्तारण कर लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण एवं 10 प्रतिशत अनुदान का लाभ पात्र युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने और युवाओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने को कहा।
जिलाधिकारी समीर ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों एवं बैंक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।