तमिलनाडु के ₹1,200 करोड़ के सचिवालय योजना पर राजनीतिक टकराव

राज्य मंत्रिमंडल ने लगभग ₹1,200 करोड़ की लागत वाले नए सचिवालय निर्माण की योजना का एलान किया। इस प्रस्ताव को विपक्षी विधायक अत्यधिक खर्चीला मानते हुए सार्वजनिक सेवाओं से फंड हटाने का जोखिम बताते हुए तीखी आलोचना कर रहे हैं।

विपक्ष ने विस्तृत लागत‑लाभ विश्लेषण की माँग की है और सरकार से सस्ते विकल्प या मौजूदा इमारतों के उपयोग को अपनाने का आग्रह किया है। नागरिक समूह भी प्रस्तावित स्थल के पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय निवासियों के विस्थापन को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

शासन पक्ष ने कहा है कि आधुनिक सचिवालय प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाएगा और दीर्घकालिक संचालन लागत में कमी लाएगा। यह विवाद राज्य विधानसभा में जारी रहेगा, और आगामी सत्र में परियोजना की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाएगा।