तमिलनाडु में 17 नए पीओसीएसओ कोर्ट स्थापित किए जाएंगे

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में 17 नए पीओसीएसओ कोर्ट स्थापित करने की स्वीकृति दी है, जिससे बाल यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का नेटवर्क विस्तारित होगा।
ये कोर्ट उन जिलों में लगाए जाएंगे जहाँ अभी तक समर्पित पीओसीएसओ बेंच नहीं है, ताकि मामलों की बेकाबू बढ़ोतरी को रोका जा सके और विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमों का निपटारा हो सके।
अधिकारियों ने बताया कि इन अदालतों में बाल‑मित्र प्रक्रिया में प्रशिक्षित मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे और राज्य बाल कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, जिससे पीड़ितों और गवाहों को सहायक वातावरण मिल सके।
यह कदम हालिया रिपोर्टों में पीओसीएसओ मामलों में देरी की ओर इशारा करने के बाद बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने के व्यापक सरकारी प्रयासों का हिस्सा है।
कोर्टों की स्थापना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी करने की योजना है, और इन्फ्रास्ट्रक्चर व क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।