तमिलनाडु ने भवन अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया, स्थानीय निकायों को सशक्त किया

राज्य सरकार ने भवन अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई सुधारों की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत एकल‑विंडो प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कई विभागीय मंजूरी की आवश्यकता कम हो जाएगी। नगर निगम और पंचायत समितियों को अंतिम अनुमति देने का अधिकार दिया गया है, जो पहले राज्य स्तर के एजेंसियों के पास था।

अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से अनुमति समय में कई हफ्ते की कमी आएगी, जिससे निजी निवेशकों को आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं में तेजी मिलेगी। साथ ही, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन दाखिल और ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी।

जिला कलेक्टरों को स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है ताकि कार्यान्वयन सुगम हो। रियल एस्टेट डेवलपर्स और हाउसिंग बोर्ड जैसे हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि तेज़ अनुमोदन से राज्य की बढ़ती किफायती आवास की मांग पूरी हो सकेगी।

यह नीति छह महीने बाद समीक्षा के अधीन होगी, ताकि निर्माण समय‑सीमा और सुरक्षा मानकों पर इसका प्रभाव आंका जा सके।