तमिलनाडु सरकार ने एनआईए मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किया

राज्य सरकार ने एनआईए द्वारा लाए गए मामलों को सुनने के लिए एक नया न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित और अन्य संवेदनशील मामलों के निपटारे को तेज़ करना है, जो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में जमा हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त बेंच से देरी कम होगी और एनआईए की जांच में मदद मिलेगी। यह न्यायालय मौजूदा न्यायिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करेगा और अनुभवी न्यायाधीशों व सहायक कर्मचारियों से सुसज्जित होगा। यह निर्णय राज्य में एनआईए मामलों के बैकलॉग की समीक्षा के बाद लिया गया।