तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया

राज्य कैबिनेट ने सोमवार को घोषणा की कि तमिलनाडु राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत यह कदम राज्य में वन्यजीव संरक्षण, आवास पुनर्स्थापना और शिकार रोकथाम के प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए नियुक्त अध्यक्ष, जो वरिष्ठ वन सेवा अधिकारी हैं, के साथ वन विभाग, शैक्षणिक संस्थान और गैर‑सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। उनका कार्य मौजूदा वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा, संरक्षित क्षेत्रों के सुधार के लिए निधि स्वीकृति और सीमा‑पार प्रजातियों के मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में हुए कई प्रमुख वन्यजीव घटनाओं के बाद सरकार ने इस निगरानी तंत्र को पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड त्रैमासिक रूप से मिलकर प्रगति का मूल्यांकन करेगा और मुख्य मंत्री के कार्यालय को नीति‑समायोजन की सिफारिश करेगा।

संरक्षण NGOs सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है और बोर्ड से आवासीय कनेक्टिविटी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि बोर्ड की सिफ़ारिशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाएंगे।