टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जारी किए 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' नियम 2026

दिल्ली। टेलीकॉम सेक्टर में नई तकनीकों और बिजनेस मॉडलों के परीक्षण को आसान बनाने के लिए सरकार ने Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कदम से नई टेलीकॉम सेवाओं, नेटवर्क, उपकरणों और बिजनेस मॉडलों को एक नियंत्रित माहौल में टेस्ट करने का मौका मिलेगा, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

नियमों के तहत पात्र कंपनियां, भारतीय नागरिक और रिसर्च संस्थान आवेदन कर सकते हैं। टेस्टिंग की सामान्य अवधि 24 महीने तक निर्धारित की गई है, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसमें 12 महीने का अतिरिक्त विस्तार संभव है। इस प्रक्रिया के दौरान जरूरत के मुताबिक कुछ नियामकीय प्रावधानों से सीमित अवधि के लिए छूट भी दी जा सकती है, जिससे नई तकनीकों के परीक्षण में बाधाएं कम होंगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि टेस्टिंग के दौरान टेस्ट यूजर्स की सहमति, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के नियमों का पालन अनिवार्य है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों के परीक्षण में मदद करना, संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करना और टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है।

टेस्टिंग में सफलता प्राप्त करने वाली तकनीकों को बाजार में उतारने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। यह कदम टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो नई तकनीकों को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में परखने का एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।