सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डिजिटल गिरफ्तारी को अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से "डिजिटल गिरफ्तारी" को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने का निर्देश दिया है।

क़ानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, अदालत ने इस अपराध के लिए सख्त दण्ड तय करने पर बल दिया।

यह कदम साइबर‑कानून के उभरते चुनौतियों के प्रति अदालत की व्यापक पहल का हिस्सा है।

विधायकों को आने वाले महीनों में उपयुक्त प्रावधान और दण्ड तय करने के लिए कहा गया है।