सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से मोटर वाहन अपराधों पर अनिवार्य कारावास के बारे में स्पष्टिकरण माँगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें मोटर वाहन अपराधों पर अनिवार्य कारावास के बारे में स्पष्टिकरण माँगा गया है।

क़ानून के अनुसार, ऐसे अपराधों को अब तक अमान्य नहीं माना गया है, और कोर्ट ने राज्य से इस बात की पुष्टि करने को कहा है। यह नोटिस कानून में किसी बदलाव की माँग नहीं करता, बल्कि एक औपचारिक बयान की अपेक्षा करता है।

उत्तर प्रदेश को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर देना होगा, जिसके बाद न्यायालय आगे की कार्रवाई के लिए समीक्षा करेगा।