सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की शराब प्रतिबंध नीति पर सवाल उठाए, 600 से अधिक मौतें

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की प्रभावशीलता को चुनौती देने वाले याचिका को सुना। कोर्ट ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद, जहरीली शराब के सेवन से 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति थी।

यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रतिबंध के तहत भी अवैध उत्पादन और वितरण नेटवर्क फल-फूल रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह जहरीली शराब के निर्माण को रोकने और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस दखल से प्रतिबंध नीति की पुन: समीक्षा हो सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और काली बाजार की वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित हो सके। राज्य ने पहले इस प्रतिबंध को नागरिकों की सुरक्षा के उपाय के रूप में बताया था, पर कोर्ट के टिप्पणी से अधिक कड़े उपायों की आवश्यकता स्पष्ट हुई है।

याचिका में जागरूकता अभियानों को बढ़ाने और अवैध शराब व्यापार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग भी की गई है। आगे की सुनवाई में कोर्ट संभवतः ऐसे निर्देश जारी करेगा जो गुजरात की शराब नीति को पुनः आकार दे सकते हैं।