सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अनिवार्य मोटर इंश्योरेंस आवश्यक नहीं, 56% वाहनों का कवरेज नहीं

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य मोटर इंश्योरेंस सभी वाहनों के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हाल ही के निर्णय में, कोर्ट ने बताया कि मौजूदा कानूनी ढाँचे के तहत हर मोटर वाहन के लिए बीमा अनिवार्य नहीं है।

कानून के अनुसार, लगभग 56% भारतीय सड़क पर चलने वाले वाहन बिना बीमा के हैं, जो निजी कारों और दो‑पहिया वाहनों में कवरेज की कमी को दर्शाता है।

इस निर्णय का असर बीमा नियामकों और नीति निर्माताओं पर पड़ेगा, जिससे प्रवर्तन तंत्र और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों की समीक्षा की संभावना बढ़ेगी।

हालाँकि यह फैसला बीमा को समाप्त नहीं करता, यह संकेत देता है कि राज्य एक सर्वव्यापी अनिवार्य नियम नहीं लगाएगा, जिससे वाहन मालिकों और बीमाकर्ताओं को कवरेज चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।