सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपील में देरी से गंभीर अपराधियों को रिहा नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली – एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील का लंबित रहना ही गंभीर अपराधों के सज़ा‑सुनाए गए अपराधियों को जमानत या रिहा करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता प्रक्रिया में देरी से अधिक महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल अपील में देरी के कारण रिहा करने से कड़ी सज़ा के निरोधक प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। प्रत्येक मामले की जाँच उसके मूल तथ्य पर की जानी चाहिए, पर अपील की मौजूदगी ही सज़ा को उलट नहीं सकती।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह निर्णय हत्या, बलात्कार, आतंकवाद और अन्य हिंसक अपराधों में सज़ा की वैधता को सुदृढ़ करता है। यह रुख निचली अदालतों और जमानत के आवेदन पर असर डालेगा।
यह फैसला उच्च न्यायालयों में मामलों के बैकलॉग को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आया, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्याय की गति से न्याय की सिद्धांतों का समझौता नहीं होना चाहिए।