सुप्रीम कोर्ट ने JPSC के न्यायिक परीक्षा संचालन पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या झारखंड सार्वजनिक सेवा आयोग (JPSC) न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यह प्रश्न एक याचिका के सुनवाई के दौरान उठाया गया, जिसमें चयन प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए CBI को शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई कि परीक्षा के संचालन में कोई भी चूक न्यायपालिका और सार्वजनिक सेवा भर्ती की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य आयोग द्वारा न्यायिक परीक्षा आयोजित करना हितों के टकराव की संभावना पैदा करता है, जिससे स्वतंत्र जांच की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को JPSC के कार्यक्षेत्र और मौजूदा निगरानी तंत्र के बारे में विस्तृत उत्तर देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का यह हस्तक्षेप राज्य स्तर की भर्ती संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बढ़ती निगरानी को दर्शाता है, विशेषकर जब अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं। सरकार के उत्तर की समीक्षा के बाद अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।