सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर सवाल उठाया: छह महीने से अधिक सेवा कर रहे मंत्री का चुनाव नहीं हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार से पूछा कि क्यों एक मंत्री ने सरकार बदलने के बाद छह महीने से अधिक समय तक पद संभाला है।

संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, सरकार बदलने के बाद नियुक्त मंत्री केवल छह महीने तक ही पद पर रह सकता है, जब तक अगला चुनाव नहीं होता।

मुकदमे में यह तर्क दिया गया है कि इस मंत्री की पुनः नियुक्ति संविधान के इस प्रावधान का उल्लंघन करती है।

न्यायालय ने इसी तरह के प्रावधान पर पहले के निर्णय का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि मंत्री पद की अवधि को संविधान के अनुसार सीमित रखना अनिवार्य है।