सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या चोरी की रिपोर्ट पर पत्रकार की सोशल मीडिया डेटा की यूपी पुलिस की मांग को खारिज किया

उत्तरी प्रदेश पुलिस द्वारा जारी नोटिस को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसमें अयोध्या मंदिर में चोरी की खबर देने वाले पत्रकार की सोशल‑मीडिया जानकारी मांगी गई थी। पत्रकार की कानूनी टीम ने दायर याचिका में यह तर्क दिया कि यह मांग प्रेस की स्वतंत्रता और गोपनीयता का उल्लंघन करती है।

अदालत ने कहा कि किसी भी पत्रकार के डिजिटल डेटा तक पहुंच के लिए पुलिस को न्यायालयीय वारंट लेना अनिवार्य है, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। इस दौरान यह भी कहा गया कि चोरी के मामले की जांच चल रही है, पर पत्रकार का डेटा जांच के लिए आवश्यक नहीं है।

यह फैसला पत्रकारों के स्रोतों की सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और भविष्य में डिजिटल डेटा की मांगों के लिए एक मानदंड स्थापित करता है। यह राज्य में कई हाई‑प्रोफ़ाइल जांचों के बाद पुलिस की शक्तियों पर बढ़ते scrutiny के बीच आया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है, जबकि जांच की जरूरतों को संतुलित करता है। यूपी पुलिस को नोटिस वापस लेने और आगे की कार्रवाई उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत करने का निर्देश दिया गया है।