सुप्रीम कोर्ट ने संबल हिंसा आरोपी की एनएसए हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने आज संबल हिंसा आरोपी की एनएसए हिरासत को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह हिरासत कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है।

आरोपी को संबल जिले में कई दंगों के बाद NSA के तहत हिरासत में लिया गया था, परंतु उसके पास औपचारिक चार्ज शीट या समय पर न्यायिक समीक्षा नहीं हुई थी।

इसके अलावा, कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि राज्य ने NSA गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया और जांच रिपोर्ट भी समय पर प्रस्तुत नहीं की।

यह निर्णय सुरक्षा संबंधित हिरासतों में कानूनी मानदंडों के पालन पर न्यायालय की कड़ी निगरानी को दर्शाता है और भविष्य में राज्य के अधिकारियों को अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।